Union Budget 2024 Live: हर साल की तरह, इस साल भी यूनियन बजट का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। 2024 का यूनियन बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को 11 बजे से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार का बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और योजनाओं से भरपूर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस आर्टिकल में हम यूनियन बजट 2024 के अपडेट्स आपके साथ लाइव शेयर करेंगे और मुख्य बिंदुओं, तथ्यों, योजनाओं और संभावित प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
👉 आपको बता दें कि यूनियन बजट 2024 पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया जा रहा है। ये दो भाषाओं (हिंदी और इंग्लिश) में होगा उपलब्ध जो आप यूनियन बजट मोबाइल ऐप से भी कर सकेंगे डाउनलोड। यह निर्मला सीतारमण जी का लगातार सातवां बजट होगा और वह इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे।
मुख्य बिंदु और नवीनतम अपडेट्स (Union Budget Live Updates)
👉 बजट के अनुसार प्रमुख आइटम्स पर सरकार का एक्सपेंडिचर कुछ इस प्रकार है:
रक्षा: 4,54,773 करोड़
ग्रामीण विकास: 2,65,808 करोड़
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ: 1,51,851 करोड़
गृह मंत्रालय: 1,50,983 करोड़
शिक्षा: 1,25,638 करोड़
आईटी एवं दूरसंचार: 1,16,342 करोड़
स्वास्थ्य: 89,287 करोड़
ऊर्जा: 68,769 करोड़
सामाजिक कल्याण: 56,501 करोड़
वाणिज्य एवं उद्योग: 56,501 करोड़
👉 रक्षा परिव्यय 4.56 लाख करोड़ रुपये निर्धारित: रक्षा परिव्यय 4.55 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 4.56 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
👉 नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में संशोधन किया जाएगा:
0-3 लाख – 0% टैक्स
3-7 लाख – 5% टैक्स
7-10 लाख – 10% टैक्स
10-12 लाख – 15% टैक्स
12-15 लाख – 20% टैक्स
15 और उससे अधिक – 30% टैक्स
नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत करेंगे।
👉 वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की – स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव।
👉 Futures & Options (F&O) ट्रांसैक्शन टैक्स (एसटीटी) में वृद्धि: Futures पर एसटीटी 0.0125% से बढ़कर 0.02% हो जाएगा, जबकि Options पर एसटीटी 0.0625% से बढ़कर 0.10% हो जाएगा।
👉 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स समाप्त करने की घोषणा की।
👉 लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर कर बढ़ाया गया: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% की दर से कर लगेगा जो पहले 10% था। इसके अतिरिक्त, कैपिटल गेन्स के लिए छूट की सीमा 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी।
👉 सरकार विशिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर पीसीबीए में 10 से 15% की वृद्धि करेगी: वित्त मंत्री ने विशिष्ट दूरसंचार उपकरणों के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) पर शुल्क 10 से 15% तक बढ़ाने के प्रस्ताव की घोषणा की।
👉 सोने, चांदी और प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा: वित्त मंत्री ने कहा कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया जाएगा, जबकि प्लैटिनम पर शुल्क घटाकर 6.4% किया जाएगा।
👉 मोबाइल और सहायक उपकरणों पर शुल्क घटकर 15% हुआ: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय मोबाइल उद्योग परिपक्व हो गया है और उन्होंने मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीडीए (प्रिंटेड सर्किट डिजाइन असेंबली) और मोबाइल शुल्क पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव किया है।
👉 कर ढांचे को तर्कसंगत बनाना: वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी ने आम आदमी के लिए कर संबंधी घटनाओं को काफी हद तक कम कर दिया है और उद्योग के लिए अनुपालन को आसान बना दिया है, जो कि एक बड़ी सफलता है। जीएसटी के लाभों को और बढ़ाने के लिए, सरकार कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेगी।
👉 नाबालिगों के लिए एनपीएस: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माता-पिता को अपने बच्चों की ओर से निवेश करने के लिए एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम उपलब्ध कराया है। वयस्क होने के बाद यह खाता बच्चे को दिया जा सकता है।
👉 FDI नियमों को और सरल बनाया जाएगा: वित्त मंत्री ने कहा कि FDI (एफडीआई) के लिए नियमों और मान्यता को सरल बनाया जाएगा ताकि उनका प्रवाह सुगम हो सके। इस कदम का उद्देश्य विदेशी निवेश के लिए रुपये के उपयोग को प्राथमिकता देना और बढ़ावा देना है।
👉 आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा: वित्त मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में गलियारों के विकास का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा। इसके अतिरिक्त, सरकार बिहार में नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का समर्थन करेगी। सरकार पर्यटन के विकास के लिए ओडिशा को भी सहायता प्रदान करेगी।
👉 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर ध्यान: वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।
👉 सरकार ने कमर्शियल स्केल पर निजी-संचालित रिसर्च को बढ़ावा दिया: वित्त मंत्री ने कहा कि कमर्शियल स्केल पर निजी-संचालित रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसे 1 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पूल द्वारा समर्थित किया जाएगा।
👉 छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर ध्यान: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, सरकार भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।
👉 बाढ़ की चिंता में: वित्त मंत्री ने माना कि बिहार में अक्सर बाढ़ आती है, पर नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। सरकार इसके लिए 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को भी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
👉 ऊर्जा सुरक्षा और पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना: छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिससे 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली मिलेगी। इस पहल के तहत अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन आ चुके हैं।
👉 सरकार उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलने वाले राज्यों के लिए: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलने वाले राज्यों को सभी के लिए अपनी दरें कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क में और कटौती पर विचार किया जाएगा।
👉 सरकार ने पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बरकरार रखा: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखेगी। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो भारत की GDP का 3.4% है।
👉 शहरी आवास पर सरकार का जोर: वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना, शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
👉 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृषि और संबंधित उद्योगों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा के बाद उर्वरक और कृषि कंपनियों के शेयरों में 9% की वृद्धि देखी गई।
👉 बजट में आंध्र और बिहार को क्या मिला है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाओं को 21,400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जाएगा। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर तेजी से काम किया जाएगा। सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, सरकार बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेगी। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।
👉 सरकार ने आवास को और अधिक किफायती बनाने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की।
👉 वित्त मंत्री ने घोषणा की कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक एकीकृत तकनीकी मंच स्थापित किया जाएगा। इस मंच का उद्देश्य राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) सहित सभी हितधारकों के लिए अधिक स्थिरता, पारदर्शिता और बेहतर निगरानी प्राप्त करना है। IBC ने 1,000 से अधिक कंपनियों का समाधान किया है, जिसके परिणामस्वरूप लेनदारों को ₹3.3 लाख करोड़ की सीधी वसूली हुई है।
👉 वित्त मंत्री सीतारमण ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा की: वित्त मंत्री ने कहा कि, महत्वपूर्ण खनिजों को पुनःचक्रित करने और उन्हें बाहर से प्राप्त करने के लिए एक मिशन की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपतटीय खनन क्षेत्रों के पहले हिस्से के लिए नीलामी आयोजित करेगी।
👉 सीतारमण ने घोषणा की कि 12 इंडस्ट्रियल पार्कों को मंजूरी दी जाएगी
👉 बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
👉 सरकार ने मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जिन लोगों ने TARUN श्रेणी के अंतर्गत लोन लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है, उनके लिए मुद्रा लोन की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।
👉 सीतारमण ने सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित दिया।
👉 मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में MSME के लिए ऋण गारंटी योजनाएं: वित्त मंत्री ने कहा, एमएसएमई को मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना किसी संपार्श्विक और गारंटी के ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा।
👉 आंध्र को पोलावरम परियोजना के लिए पैसा मिला: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश को समर्थन देने के लिए इस वर्ष अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा।
👉 बिहार के लिए बजट में बड़ा बदलाव: वित्त मंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
👉 वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार का कदम: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी। होस्टल्स की स्थापना और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पार्टनरशिप की जाएगी।
👉 सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की।
👉 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन: वित्त मंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन को पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों के लिए EPFO कॉन्ट्रिब्यूशन के संबंध में कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ होगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए EPFO कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए एम्प्लॉयर्स को दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस पहल का उद्देश्य 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है।
👉 रोजगार से जुड़े कौशल पर सरकार का बड़ा जोर: वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। ये योजनाएँ EPFO में नामांकन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होंगी। सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी, और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
👉 कृषि अनुसंधान: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी। इस अनुसंधान की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए डोमेन विशेषज्ञ इसके संचालन की देखरेख करेंगे।
👉 रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की पांच योजनाओं के पीएम पैकेज की घोषणा: वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पांच योजनाओं के पीएम पैकेज की घोषणा की। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री का आगमन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उसके बाद संसद में बजट पेश करने के लिए पहुंचीं। उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद थी।
शेयर बाजार की प्रतिक्रिया: बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार में थोड़ा उछाल देखा गया। सेंसेक्स 264.33 अंक बढ़कर 80,766.41 पर पहुंच गया और निफ्टी 73.3 अंक बढ़कर 24,582.55 पर पहुंचा।
ध्यान केन्द्रित करने वाले क्षेत्र: इस बजट में फोकस मध्यम वर्ग को कर लाभ देकर उपभोग को बढ़ावा देने पर हो सकता है। अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि, पूंजीगत व्यय, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
आर्थिक योजनाएं और नीतियाँ: इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए सब्सिडी में वृद्धि की उम्मीद है। इसके साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए दीर्घकालिक नीति की भी घोषणा की जा सकती है।
पिछले दशक में मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं, बड़ी कंपनियों के लिए करों में कटौती की है और निर्यात-केंद्रित मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी योजनाएं शुरू की हैं। इससे मैक्रो इकॉनमी को स्थिर करने में मदद मिली है और शेयर बाजारों में उछाल आया है। लेकिन जॉब क्रिएशन, आय असमानता और ग्रामीण संकट को संबोधित करने की आवश्यकता है।
2024 का यूनियन बजट कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों से भरा हुआ है जो विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और इसमें कई नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा हुई है।
